गरियाबंद:_ मैनपुर विकासखंड अंतर्गत राजाडाबरा क्षेत्र की आदिवासी बहुल पांच ग्राम पंचायतों के आश्रित गांव आज भी बिजली जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। आज़ादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी ग्रामीण अंधेरे में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। क्षेत्र में वर्षों से लंबित विद्युतीकरण कार्य को लेकर अब ग्रामीणों का सब्र टूटता नजर आ रहा है और आंदोलन की चेतावनी दी गई है।
राजाडाबरा क्षेत्र की ग्राम पंचायत भुलबुड़ा, कुम्हारपारा, कोकड़ी, गरहाडीह एवं गौरगांव के आश्रित गांवों के लिए पूर्व में विद्युतीकरण कार्य की स्वीकृति मिल चुकी थी। कार्य प्रारंभ भी हुआ था, लेकिन वर्ष 2023 में शासन परिवर्तन के बाद इसे अचानक रोक दिया गया। इसके बाद से ग्रामीण लगातार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाते रहे, परंतु आज तक कोई ठोस पहल नहीं की गई।
ग्रामीणों का कहना है कि बिजली के अभाव में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्वास्थ्य सेवाएं, सिंचाई, रोजगार, लघु उद्योग और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। अंधेरे के कारण जंगली जानवरों का भय भी बना रहता है। इन हालातों से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। 23 नवंबर 2025 को क्षेत्र के ग्रामीणों एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यदि एक माह के भीतर रुका हुआ विद्युतीकरण कार्य पुनः प्रारंभनहीं किया गया, तो 17 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से NH-130 राजाडाबरा मुख्य मार्ग पर अनिश्चितकालीन चक्का जाम किया जाएगा। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि इस जन आंदोलन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति की संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल हस्तक्षेप कर विद्युतीकरण कार्य यारंभ कराया जाए, अन्यथा क्षेत्र के लोग शांतिपूर्ण लेकिन निर्णायक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
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